मुख्यमंत्री ने उद्योग निवेश संवर्धन की सेंट्रल बॉडी मीटिंग में किया मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग श्री पीयूष गोयल के साथ उद्योग निवेश संवर्धन की सर्वोच्च सेंट्रल बॉडी की बैठक में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। मुख्यमंत्री ने यहां राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तीसरी बैठक में सहभागिता की।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ में कहा कि हमारी सरकार ने केंद्र सरकार की ‘भव्या’ योजना (भारत औद्योगिक विकास योजना) के माध्यम से उद्योग विकास के कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। प्रदेश में पर्याप्त लैंडबैंक के साथ बिजली एवं नवकरणीय ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता है। राज्य में निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। हमने 25 से अधिक नई औद्योगिक नीतियों के माध्यम से व्यापार एवं उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर देश के पहले “पीएम मित्र पार्क” का भूमिपूजन किया था, जिसका कार्य बड़ी तेजी से प्रगति की ओर है। केंद्रीय मंत्रीगण ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने देश-दुनिया के सभी निवेशकों का विश्वास जीता है और आज मध्यप्रदेश पूरे देश में निवेशकों के सर्वाधिक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है।
जीआईएस-2025 में मिले लगभग 30 प्रतिशत निवेश प्रस्ताव अब धरातल पर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। रोजगारपरक उद्योगों से देश समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और इसी से हर वर्ग के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में बीते वर्ष को ‘रोजगार एवं उद्योग वर्ष’ के रूप में मनाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 के माध्यम से प्राप्त 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 30 प्रतिशत निवेश प्रस्ताव अब धरातल पर उतर चुके हैं, जो प्रदेश में बढ़ते निवेश और उद्योग जगत के हम पर बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश की निवेश क्षमता, उद्योगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वय से विकसित की जा रही औद्योगिक परियोजनाओं की जानकारी दी।
क्या है भव्या योजना ?
उल्लेखनीय है कि देश में निवेश प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 33 हजार 660 करोड़ रुपए की ‘भव्या’ (भारत औद्योगिक विकास योजना) एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका उद्देश्य देश भर में 6 वित्त वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक) में 100 ‘प्लग-एंड-प्ले’ औद्योगिक पार्क विकसित करके घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।